However, Mr. Trump soon announced that the U.S. would impose a temporary 150-day 10% baseline tariff on all imports from February 24 under Section 122 of the Trade Act of 1974. “We have noted the U.S. Supreme Court judgement on tariffs yesterday,” the statement said, adding, “President Trump has also addressed a press conference in that regard. Under the Section 232 tariffs, the U.S. has imposed a 50% tariff on imports of steel and aluminium. These tariffs will remain, and data shows they could continue to have an impact on India. ‘De minimis’ tariffs also still remainIn August 2025, the U.S. suspended the ‘de minimis’ exemptions, which had granted imports of items valued at less than $800 per person per day.

We are studying all these developments for their implications,” the Ministry said. However, after the US court order, the US tariff would come down to 15% on India. However, the trade agreement has not been officially signed yet. “The ruling should prompt India to re-examine its trade deal with the United States. Now, even without a trade deal, India, like other countries, faces a 15% tariff on most goods, rendering the agreement being negotiated useless,” Srivastava said.

लेखक के बारे में अमित शुक्‍ला अमित शुक्‍ला, नवभारत टाइम्स डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं। वह 18 साल से भी ज्‍यादा समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। इस दौरान उन्‍होंने बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार, शेयर मार्केट, राजनीति, देश-विदेश, प्रॉपर्टी, करियर जैसे तमाम विषयों को कवर किया है। पत्रकारिता और जनसंचार में PhD करने वाले अमित शुक्ला 7 साल से भी ज्‍यादा समय से टाइम्‍स इंटरनेट लिमिटेड के साथ जुड़े हैं। टाइम्‍स इंटरनेट में रहते हुए नवभारतटाइम्‍स डॉट कॉम से पहले इकनॉमिकटाइम्‍स डॉट कॉम में सेवाएं दीं। उन्‍होंने टीवी टुडे नेटवर्क, दैनिक जागरण, डीएलए जैसे मीडिया संस्‍थानों के अलावा शैक्षणिक संस्थानों के साथ भी काम किया है। इनमें शिमला यूनिवर्सिटी- एजीयू, टेक वन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (नोएडा) शामिल हैं। लिंग्विस्‍ट के तौर पर भी पहचान बनाई है। मार्वल कॉमिक्स ग्रुप, सौम्या ट्रांसलेटर्स, ब्रह्मम नेट सॉल्यूशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी और लिंगुअल कंसल्टेंसी सर्विसेज समेत कई अन्य भाषा समाधान प्रदान करने वाले संगठनों के साथ फ्रीलांस काम किया।... और पढ़ें

The Indian government is closely monitoring developments in the United States after the Supreme Court struck down President Donald Trump's global tariffs, the commerce ministry said on Saturday. "We have noted the US Supreme Court judgement on tariffs yesterday (Friday). US President Donald Trump has also addressed a press conference in this regard," the ministry said. In India, the Congress welcomed the Supreme Court decision. In a post on X, Congress general secretary in-charge communications Jairam Ramesh said, "Hats off to the US Supreme Court for striking down President Trump's entire tariff strategy!

Dhaka resumed fill visa and consular services at its missions in India, including New Delhi, Agartala and Siliguri on Saturday. The restoration of visa services is expected to ease people-to-people contacts and boost economic exchanges between the neighbours. Facing serious threats to its diplomatic missions, India started suspending visa services in Bangladesh from December 17, 2025, starting with the closing of the Indian Visa Application Centre in Dhaka. This was the first such nationwide suspension of visa services in Bangladesh. In a tat-for-tat move, the interim regime in Bangladesh suspended visa servicing in its consular missions in New Delhi, Kolkata, Agartala and others.

झांसी: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शनिवार को अपने झांसी दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने बुंदेलखंड के विकास से जुड़े दो बड़े प्रोजेक्ट्स, डिफेंस कॉरिडोर और एरच डैम को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जिस डिफेंस कॉरिडोर के इतने ढोल पीटे गए, वहां अब तक सुतली बम भी नहीं बन पाया है. कांग्रेस के एआई समिट विरोध पर अखिलेश का कड़ा रुखराजनीतिक बयानों के बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा और संतुलित बयान भी दिया. दरअसल हाल ही में दिल्ली में AI समिट के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर अपनी असहमति जताई.

K-pop girl band Blackpink has become the first-ever artist channel in the history of YouTube to cross 100 million subscribers, with web browser Google giving a nod to the feat on Saturday. “Blackpink hits 100 million subscribers on YouTube,” the band’s Instagram page posted on Friday. Blackpink has beaten one of its fiercest competitor bands, BTS, which currently has 82.3 million subscribers on the video streaming platform. The band members — Lisa, Rose, Jisoo and Jennie — extended their gratitude to fans in a video message shared on their official YouTube channel on Saturday. 💖 A massive congratulations to BLACKPINK (@blackpinkofficial) for reaching 100 MILLION subscribers on YouTube,” the platform wrote on Instagram.

लेखक के बारे में अचलेंद्र कटियार अचलेन्द्र कुमार कटियार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में कार्यरत हैं। 2008 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डीएलए अखबार से की थी। वे 17 साल के सफर में आई नेक्स्ट, आज समाज और दैनिक हिंदुस्तान में काम कर चुके हैं। वह गुजरात, महाराष्ट्र समेत पश्चिम के राज्यों के हर घटनाक्रम पर नजर रखते हैं। उन्हें राजनीति की अच्छी समझ है। दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के हलचल पर नजर रखते हैं।... और पढ़ें

Amravati News महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा/जी राम जी) के तहत कार्यरत अकुशल मजदूरों की लंबित मजदूरी को लेकर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। आदिवासी बहुल मेलघाट, पालघर सहित अन्य जिलों में बढ़े हुए लेबर बजट की मंजूरी केंद्र स्तर पर विचाराधीन होने के कारण भुगतान अटका हुआ था।अब आदिवासी बहुल मेलघाट समेत जिले के मजदूरों की लगभग 46 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी शीघ्र ही डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जमा की जाएगी। दैनिक भास्कर ने शुक्रवार के अंक में इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित कर होली जैसे बड़े त्योहार से पहले आदिवासी मजदूरों के सामने उत्पन्न आर्थिक संकट और भुखमरी की आशंका को उजागर किया था। इसके बाद शासन स्तर पर त्वरित पहल की गई।होली पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 67 करोड़ रुपये का विशेष निधि आवंटित किया है। यह राशि कोषागार को प्रेषित कर दी गई है और आगामी दो से तीन दिनों में संबंधित मजदूरों के बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी। आयुक्त, मनरेगा, नागपुर भारत बस्तेवाड़ ने शुक्रवार को जानकारी दी कि 19 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार ने राज्य के 13 करोड़ मानव-दिवस के लेबर बजट में वृद्धि करते हुए संशोधित 16 करोड़ मानव-दिवस को मंजूरी दी है। इससे मार्च अंत तक मजदूरों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने और समय पर मजदूरी भुगतान का मार्ग प्रशस्त होगा। शासन के इस निर्णय से हजारों आदिवासी परिवारों को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इससे आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

Story so far:‘The country’s power distribution utilities (DISCOMs and Power Departments) have recorded a positive Profit After Tax (PAT) of ₹2,701 crore in FY25’, announced the Economic Survey 2025-26 on Thursday (January 29, 2026). As per the Power Finance Corporation’s (PFC) report of Distribution utilities, State DISCOMs have accrued losses ranging from ₹25,000 crore to ₹63,000 crore between 2014-15 and 2024-2025. The profit of ₹2,701 crore, registered by Distribution sector as a whole is accounting private distribution companies’ profit of ₹12,138 crore. Rajasthan bettered its finances by 2015-16, reducing its losses from ₹10,631 crore to register a profit of ₹1,262 crore by 2024-25. The recommendation has policy heft as the Ministry of Power has formulated a framework for privatisation of State DISCOMs.

The Gujarat government’s move to mandate consent of parents for registration of a marriage flies in the face of constitutional rights of individuals that are routinely safeguarded by several court rulings. This right has been interpreted by the Supreme Court to include the freedom to choose a partner without external interference. On February 16, the Gujarat High Court allowed a 16-year-old girl, who refused to return to her parents, to stay in government care. The Delhi High Court in 2009 and the Allahabad High Court in 2021 had even struck down the mandatory 30-day notice of a couple’s intention to marry under the Special Marriage Act, citing an invasion of privacy, even from family. “Such publication of notice and further procedure would not be violative of their fundamental rights as they adopt the same of their free will,” the Allahabad High Court had said.

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के खराब फॉर्म को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने उन लोगों के लिए चिंता जाहिर की है, जो अभिषेक के फॉर्म को लेकर चिंतित हैं। सूर्या ने साफ किया कि उन्हें शर्मा पर पूरा भरोसा है और वे बाएं हाथ के बल्लेबाज के खराब प्रदर्शन से चिंतित नहीं हैं। अभिषेक टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक अपना खाता भी नहीं खोल सके हैं।शर्मा ने तीन मुकाबले खेले और तीनों मैचों में शून्य पर आउट हुए। ऐसे में उनको लेकर अब फैंस भी चिंतित हैं, जिसका जवाब अब कप्तान सूर्या ने दिया है। सूर्या का कहना है कि अभिषेक ने पूरे साल तक टीम के लिए अच्छा किया और अब हमारी बारी है। बता दें कि शर्मा को क्रिकेट के तमाम जानकार टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच विनर बता रहे थे लेकिन अभिषेक लगातार फ्लॉप रहे हैं और उनकी आलोचना भी हो रही है।सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा पर दिया बयान साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार को अहमदाबाद में होने वाले मुकाबले से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या ने कहा, मैं तो उन लोगों के लिए चिंतित हूं, जो अभिषेक शर्मा की फॉर्म को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने पूरे साल हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और अब उनकी कमी को पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है।"अभिषेक शर्मा के लगातार तीन डक अभिषेक शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लगातार भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, विश्व कप में उनका बल्ला खामोश हो गया। उन्होंने यूएसए, पाकिस्तान और फिर नामीबिया के खिलाफ जीरो रन बनाए। ऐसा खिलाड़ी, जिसे सबसे बड़ा मैच विनर माना जा रहा था, वो विश्व कप में अब तक खाता खोलने में भी कामयाब नहीं रहा है। इसके बावजूद सूर्या ने अभिषेक का समर्थन किया है और उनके बयान से लग रहा है कि अभिषेक की जगह संजू सैमसन को मौका नहीं मिल पाएगा।

पटना में रविवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस कारण न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता हैबिहार में शनिवार और रविवार को बादल छाए रहने के आसार हैं। जिस कारण न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस कारण सुबह और शाम के ठंड में कमी आएगी, लेकिन बादल छंटते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आ आएगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण राज्य में बादल का प्रभाव रहेगा। शुक्रवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 27.6 से 32.0 और न्यूनतम तापमान 11.3 से 20.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बिहार का सबसे अधिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में और सबसे कम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया।पटना में रविवार को भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस कारण न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शुक्रवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई।आज 21 फरवरी 2026 को बिहार के मौसम की स्थितियां कुछ इस प्रकार रहेंगी। आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। सूर्योदय का वक्त 06:26 AM बजे है, जबकि सूर्यास्त शाम 05:49 PM बजे होने का अनुमान है। नमी का स्तर 24% माना जा रहा है वहीं वायुमंडलीय दबाव 1013 के स्तर पर है।इन दिनों मौसम का मिश्रित व्यवहार मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दिन में गर्मी लगती है तो रात में सर्दी। सोते हुए कंबल हेवी होने पर गर्मी लगती है और पंखा चलाने पर तबीयत खराब होने की संभवना रहती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन सर्दी के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है क्योंकि ठंड पूरी तरह से गई नहीं है।

Millet Farming: उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. अगर जिले के किसान मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती करते हैं, तो भारी अनुदान पा सकते हैं, क्योंकि अनाज यानी मिलेट्स की खेती किसानों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रही है. मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत किसानों को इन फसलों पर भारी अनुदान मुहैया करवाया जा रहा. आइए जानें किन योजनाओं से मिलेगा अनुदान-मोबाइल आउटलेट योजनाइस योजना के तहत किसानों को मिलेट्स आधारित उत्पादों की बिक्री के लिए मोबाइल इकाइयां स्थापित की जा रही हैं. साथ सरकार ने जिले के किसानों से यह अपील की है कि वह इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जल्द ही आवेदन करें.

कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटे बाद व्‍हाइट हाउस की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर किए गए सवाल का भी जवाब दिया. क्‍या ट्रेड फ्रेमवर्क पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर पड़ेगा, इस सवाल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'ना' में जवाब दिया. उन्‍होंने साफ कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा. बता दें कि भारत के साथ अंतरिम ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने टोटल टैरिफ को 50% से घटा कर 18% कर दिया है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के 'रेसिप्रोकल टैरिफ' को अवैध ठहराया है, जिसके बाद प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.