उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षामित्रों का मानदेय का मानदेय 18,000 रुपये करने का ऐलान किया है। अभी तक शिक्षामित्रों को 10,000 रुपये मानदेय मिलता था। वहीं, योगी सरकार ने अनुदेशक का मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया है। बता दें, शिक्षामित्रों के मानदेय को लेकर काफी दिनों से मांग हो रही थी। शिक्षामित्रों के बढ़ा हुआ मानदेय अप्रैल से मिलेगा।शिक्षामित्रों को अभी तक कितना मिलता था मानदेय?
शिक्षामित्रों को अभी 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद उन्हें सीधे 8,000 रुपये की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसी तरह, अनुदेशकों को अब तक करीब 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता रहा है, जिसे बढ़ाकर 17,000 रुपये किया जा रहा है.
यानी उन्हें भी 8,000 रुपये तक की वृद्धि का लाभ मिलेगा।यूपी में कितने हैं शिक्षामित्र?
उत्तर प्रदेश में करीब 1.50 लाख से अधिक शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इसके अलावा लगभग 25,000 के आसपास अनुदेशक अलग-अलग परिषदीय विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। इस फैसले से करीब 1.75 लाख कर्मियों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है।शिक्षामित्रों के वेतन में कब हुई थी बढ़ोतरी2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षामित्रों के वेतन में बढ़ोत्तरी हुई थी। उस दौरान शिक्षामित्रों का वेतन तीन हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए कर दिया गया था। यूपी में 1.42 लाख शिक्षामित्र और 28 हजार से अधिक अनुदेशक हैं। शिक्षा मित्रों को 11 महीने का ही मानदेय मिलता है।2014-15 में सपा सरकार ने किया था स्थायीसमाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान 2014-15 में शिक्षामित्रों को स्थायी कर दिया था। उस समय शिक्षामित्रों का वेतनमान सहायक अध्यापकों के बराबर हो गया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया था।लंबे समय से थी मांगबता दें, शिक्षा मित्र और अनुदेशक संगठन लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कई बार प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे गए थे। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की इस घोषणा को इन वर्गों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाजयोगी सरकार शिक्षकों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा का ऐलान किया है।2382 करोड़ रुपये का बजट सीएम कंपोजिट स्कूल के लिएसीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने सीएम कंपोजिट स्कूल के लिए 2382 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।माध्यमिक शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 75 फीसदी पैसामुख्यमंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 75 प्रतिशत खर्च सरकार दे रही है।सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 करोड़ रुपयेसरकार ने बालिका छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने को 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।इसके साथ ही मुख्यमंत्री साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यूपी में पेशेंट फाइलिंग की संख्या बढ़कर 5677 हो गई है। साथ ही कहा कि प्रदेश की 6 कमिश्नरी में पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन अब इन सभी 6 कमिश्नरी में विश्वविद्यालय खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी।शिक्षामित्रों ने जताई खुशीयोगी सरकार के इस फैसले को लेकर शिक्षामित्रों ने खुशी जताई है। कन्या प्राथमिक विद्यालय महोई नौली विकास खंड छिबरामऊ जनपद कन्नौज में कार्यरत शीबुल अवस्थी ने कहा कि वो योगी सरकार के इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा कि 10 रुपये में उनके घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब इस बढ़े हुए वेतन से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। वहीं, जिला हरदोई के भरखनी में एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र के रूप में कार्यरत अर्चना मिश्रा ने योगी सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हैं। उन्होंने कहा कि इस बढ़े हुए मानदेय से कम से कम उनके परिवार को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई के वक्त में 10 हजार से परिवार चलाना और बच्चों की पढ़ाई बहुत मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंभव सा है, लेकिन बढ़े हुए पैसे से अब उन्हें कुछ राहत मिलेगी।जातीय गोलबंदी के चक्रव्यूह में फँसी योगी सरकारउत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता है। सत्ता की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में हैं। लेकिन वक्त-वक्त पर संगठन और सरकार के भीतर ही कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। कभी बीजेपी के विधायक, सांसद यहां तक की मंत्री को भी अपनी बात मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा तो कभी वर्तमान सांसद और पूर्व बीजेपी सांसद का विवाद भी सुर्खियों में रहा। पूरी खबर यहां पढ़ें।
