नई दिल्ली| अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के बड़े पैमाने पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी (Supreme Court strikes down Trump tariffs) करार दिया है।6-3 के बहुमत से फैसला आया कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का दुरुपयोग किया। ये टैरिफ कई देशों पर 10% से 50% तक लगाए गए थे, जिसमें भारत पर भी भारी शुल्क थे।अगर ये टैरिफ पूरी तरह हटते हैं या काफी कम होते हैं, तो भारत को बड़ा फायदा (US tariffs on India lifted) होगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।हाई टैरिफ से भारतीय सामान महंगे हो जाते थे, जिससे मांग घटती थी। अब भारतीय उत्पाद अमेरिका में सस्ते होंगे, जिससे निर्यात बढ़ सकता है। इससे रोजगार बढ़ेगा, खासकर लेबर-इंटेंसिव सेक्टर में।यह भी पढ़ें- ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, अमेरिकी राष्ट्रपति का टैरिफ गैरकानूनी; भारत पर क्या पड़ेगा सीधा असर? भारत को होंगे क्या-क्या फायदे? निर्यात में तेजी आएगी, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, लेदर और केमिकल्स में।कंपनियां अमेरिका में ज्यादा निवेश कर सकती हैं।रुपए पर दबाव कम होगा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी।पहले जमा टैरिफ की रिफंड भी संभव है, जिससे कंपनियों को राहत मिलेगी।सस्ते होने वाला प्रमुख सामान की लिस्टटेक्सटाइल और कपड़े (RMG, कॉटन गारमेंट्स)जेम्स एंड ज्वेलरी (हीरे, सोना आभूषण)लेदर और फुटवियरकेमिकल्स (ऑर्गेनिक केमिकल्स)ऑटोमोबाइल पार्ट्सहोम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट्समरीन प्रोडक्ट्स (झींगा, सीफूड)फर्नीचर और स्पोर्टिंग गुड्सये सेक्टर पहले 25-50% टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित थे। अब सस्ते होने से अमेरिकी खरीदार ज्यादा भारतीय सामान लेंगे। हालांकि, कुछ सेक्टर जैसे फार्मास्यूटिकल्स पहले से छूट थे, लेकिन कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

Hindi NewsLocalUttar pradeshUP Budget 2026 Controversy LIVE Update; Yogi Adityanath BJP SP MLA Suresh Khanna Satish Mahanaयोगी बोले- जाति-मजहब देखना सरकार के लिए पाप: सपा गरीब ब्राह्मणों को ही स्कॉलरशिप दे देती; माता प्रसाद ने कहा- वे जीने तो पाएंउत्तर प्रदेश 14 घंटे पहलेकॉपी लिंकयूपी विधानमंडल के बजट सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन रहा। योगी ने सदन में 2 घंटे 50 मिनट की बजट स्पीच दी। सीएम ने कवि दिनकर की एक कविता सुनाई-मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का? पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर, क्रूर।।योगी ने कहा, हमने किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखा। अगर सरकार ये सब देखे तो यह पाप है। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद से कहा- अरे पांडेय जी, गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिया होता, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप तक नहीं पाते थे। माता प्रसाद ने जवाब दिया- गरीब ब्राह्मण जीने तो पाएं।सीएम ने कहा, सपा सरकार में हर साल इंसेफेलाइटिस से 1500 से 1700 SC- ST बच्चों की मौतें होती थीं। 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। हमने किसी की जाति नहीं देखी। सपा की 4 बार सरकार बनी, लेकिन आपने विचार तक नहीं किया।योगी ने यह भी कहा,शिवपाल को बताया लठैत: सीएम ने माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसा। कहा, आप सच्चे समाजवादी हैं। समाजवादी विचारधारा के साथ चले, वो अलग बात है कि आपके साथ शिवपाल जी जैसे लठैत ने भी चलने की कोशिश की।सीएम ने माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसा। कहा, आप सच्चे समाजवादी हैं। समाजवादी विचारधारा के साथ चले, वो अलग बात है कि आपके साथ शिवपाल जी जैसे लठैत ने भी चलने की कोशिश की। कांग्रेस ने भारत की छवि खराब की: भारत मंडपम के AI समिट में 100 से ज्यादा देशों के लोग आए। कांग्रेस के युवा संगठन ने शर्मनाक काम किया। पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने का काम किया है।भारत मंडपम के AI समिट में 100 से ज्यादा देशों के लोग आए। कांग्रेस के युवा संगठन ने शर्मनाक काम किया। पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करने का काम किया है। किसानों का कर्जा माफ किया: जब किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सोचा तब भी पैसे की समस्या आई। लेकिन, हमने योजना बनाई और अपने बजट से 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया।जब किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सोचा तब भी पैसे की समस्या आई। लेकिन, हमने योजना बनाई और अपने बजट से 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। यूपी में डेटा सेंटर बनेगा: हमने बजट में डाटा सेंटर की स्थापना की बात कही है। सीएम युवा योजना से ब्याजमुक्त गारंटीयुक्त लोन दिया जा रहा है। प्रदेश में 1.10 लाख युवाओं को अब तक लोन दिया गया।इससे पहले माता प्रसाद पांडेय ने निजी स्कूल-कॉलेजों की फीस का मुद्दा उठाया। कहा, एक कानून लाया जाए, जिससे स्कूल-कॉलेजों की फीस तय हो सके। ऐसा नहीं हुआ तो गलगोटिया जैसी स्थिति पैदा होगी। वो तो न जाने से कहां से कुत्ता खोज लाए हैं और कहा कि हमने बनाया है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा सदन हंसने लगा।दरअसल, AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर चीन में बना एक रोबोट प्रदर्शित किया था और दावा किया था कि इसे उनके छात्रों ने तैयार किया है। पोल खुलने के बाद सरकार ने यूनिवर्सिटी को समिट से बाहर कर दिया था।3 फोटो देखिए…सपा विधायक रागिनी सोनकर ने संविदा कर्मचारियों का मुद्दा उठाया।माता प्रसाद ने पांडेय ने कहा- एक कानून लाइए, जिससे स्कूल-कॉलेज की फीस तय हो। वरना गलगोटिया जैसी स्थिति होगी।माता प्रसाद पांडेय की बात सुनकर सीएम खिलखिलाकर हंस पड़े।शुक्रवार को विधानसभा में क्या-क्या हो रहा? जानने के लिए ब्लॉग से गुजर जाइए…. आरके वर्मा से कहा- आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, बैठ जाइए। 06:26 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक मंत्री बोले- प्रदेश नहीं केंद्र दाम तय करती मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने देते हुए कहा, यूरिया का दाम प्रदेश सरकार नहीं तय करती, यह केंद्र सरकार तय करती है। पेट्रोल-डीजल के दाम भी केंद्र सरकार तय करती है। बाकी इनकी सरकार में एक बार आंदोलन हुआ, तब इन्होंने आह्वान किया कि दुधिया अपने सारे दूध गोमती नदी में फेंक दो। इनकी यही हकीकत है। 06:24 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक स्वामी अग्निवेश ने कहा- क्या 45 किलो की यूरिया बोरी को फिर 50 किलो किया जाएगा स्वामी अग्निवेश ने महंगाई पर सवाल किया। उन्होंने कहा- महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। उन्होंने कहा- क्या सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम जीएसटी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेगी। क्या सरकार 45 किलो यूरिया की बोरी फिर से 50 किलो करेगी। 06:23 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक आरके वर्मा ने कहा- महंगाई पर लगाम कसने के लिए क्या थोक-खुदरा के लिए नियम बनाएंगे सपा विधायक आरके वर्मा ने थोक और खुदरा भाव को लेकर सवाल किया। कहा यूपी में यह नियम नहीं लागू है। क्या यूपी में थोक और खुदरा भाव को लेकर कोई नियम यूपी में बनेगा? 06:08 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक सपा विधायक ने महंगाई पर कविता पढ़ी, अध्यक्ष बोले- प्रश्न पूछिए... सपा विधायक आशु मलिक महंगाई पर सवाल करने के दौरान कविता पढ़ने लगे। स्पीकर सतीश महाना ने रोका। कहा- प्रश्न पूछो, प्रश्न। मलिक ने कहा अभी एक मिनट ही हुआ है। स्पीकर बोले- इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोलोगे। दरअसल, मलिक ने कविता पढ़ी...देश प्रदेश में सता रही है सभी को यह बीमारी कुछ महंगाई लूट रही, कुछ कालाबारी, माल भरा है गोदामों में, खाली है बाजार अब क्या होगा, अब क्या होगा, मची है हाहाकार...। 05:58 AM 20 फ़रवरी 2026कॉपी लिंक रागिनी के सवाल पर मंत्री ने कहा- आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निकाला नहीं जाएगा रागिनी सोनकर के आउटसोर्सिंग को लेकर पूछे गए सवाल पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा- कुछ काम तय होता है कि ये कम कुछ वर्षों का है, जैसे 3 साल और 5-10 साल। इसलिए आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचार

Bihar Strawberry Yojana: बिहार के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. सरकार स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर किसान भाइयों को दें रही 40 प्रतिशत सब्सिडी की छूट. देश के किसान गेंहू, गन्ने की खेती करने के साथ अब विदेशी फलों की खेती करके अपनी आय में इजाफा कर रहे हैं. बिहार सरकार राज्य के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और साथ ही इस फसल की खेती करने वाले किसानों को सरकार स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत 40% अनुदान भी मुहैया करवा रही है. इस योजना की शुरुआत करने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य है कि स्ट्रॉबेरी उत्पादन और मार्केटिंग को प्रोत्साहन देना.

SynopsisUS President Donald Trump has reacted strongly to the Supreme Court's decision against his global tariffs. He described the ruling as a disgrace. Trump informed governors that he has a backup plan to reintroduce these measures. Administration officials had prepared for this outcome and assured the president of alternative implementation methods.

In an exclusive interview with The Hindu, President Lula emphasised that “as two of the world’s largest democracies and dynamic economies, India and Brazil cannot remain distant”. On trade, Mr. Lula acknowledged that bilateral commerce, though at a record high in 2025, remains far below potential at around $15 billion. “The answer to trade wars is more international trade,” Mr. Lula said, calling for expanded Mercosur-India ties. Looking ahead to India’s BRICS presidency in 2026, Mr. Lula expressed confidence that New Delhi would advance reforms in global governance. We both stand for fair, multilateral, open, and rules-based trade, anchored in the World Trade Organization (WTO).

Top 7 Virtualisation Software for Enterprises in 2026On Feb 20, 2026 Reviewed and written by ETCIO

For decades, laundry and linen management was treated as a purely mechanical function: machines washed, staff sorted, and outcomes were judged by sight and smell. Across healthcare and hospitality, linen management is emerging as a critical system shaped by data, standardisation, and accountability. Clean linen must now be provably clean, not just visually acceptable.Modern linen management is increasingly defined by measurable parameters. Institutions can reduce consumption without compromising hygiene outcomes.In addition, circular approaches to linen life-cycle management such as recycling or repurposing end-of-life textiles are gaining momentum. These practices help reduce landfill waste while extending the environmental value of linen assets.Linen management is no longer a backend utility.

Fledgling Indian artificial intelligence companies showcased homegrown technologies this week at a major summit in New Delhi, underpinning big dreams of becoming a global AI power. Still, building custom AI tools could bring benefits to the world's most populous nation. At the AI Impact Summit, Prime Minister Narendra Modi lauded three new models released by Indian companies, along with other examples of the country's rising profile in the field. All about ETCIO industry right on your smartphone! Download the ETCIO App and get the Realtime updates and Save your favourite articles.

Subscribe to Newsletter to get latest insights & analysis in your inbox. Download the ETCIO App and get the Realtime updates and Save your favourite articles. "Huang insisted that Nvidia was going ahead with its investment in OpenAI, describing it as "one of the most consequential companies of our time". "Sam is closing the round, and we will absolutely be involved in the round," Huang said, referring to OpenAI chief executive Sam Altman. "We will invest a great deal of money.

Anant Bhaskar Murder Case: आंध्र प्रदेश के पूर्व MLC अनंत भास्कर पर हत्या का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच पर उठाए गंभीर सवालसुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी एमएलसी अनंत उदय भास्कर के खिलाफ 2022 के हत्या मामले की जांच पर कड़ी फटकार लगाई और कहा यह पुलिस और सत्ता के गठजोड़ का स्पष्ट मामला है. सीजेआई ने कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा ने बताया कि एक पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है, जो जघन्य अपराध की जांच में राज्य पुलिस की मिलीभगत को दर्शाता है, भले ही यह स्पष्ट न हो कि पुलिस आरोपियों के साथ मिलीभगत कर रही थी. कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया कि वे इस मामले को एक सीनियर ज्यूडिशियल ऑफिसर को सौंप दें, जिन्हें हर हफ्ते इस मामले को देखना होगा. कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि इन निर्देशों के अनुपालन के लिए सुनवाई की निगरानी की जानी चाहिए. निचली अदालत के न्यायाधीश को अन्य मामलों से मुक्त किया जाए, ताकि वर्तमान कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा सके.

A Reuters report, quoting two US officials, said US military planning on Iran has reached an advanced stage with options including targeting individuals as part of an attack and even pursuing regime change in Tehran, if ordered by President Donald Trump. One of the US officials reportedly noted Israel's success targeting Iranian leaders during its 12-day war with Iran last year. "What we are now talking about is how to make sure that Iran's nuclear programme, including enrichment, is peaceful and would remain peaceful forever," he added. For its part, Iran is attempting to secure the removal of international sanctions that have severely hampered its domestic economy. The (Israeli military) is on defensive alert," army spokesman Brigadier General Effie Defrin said in a video statement published Friday.

Instead, the respondents issued instructions on April 18, 2024, directing that “GATE Scores will NOT be entered” on registration forms. The petitioners also said that the finalised selections were made solely on interview recommendations, without disclosing or quantifying interview marks. It also ruled that for future selections, the Army must ensure full transparency: GATE + MS marks must be provided to the Interview Board, interview marks must be quantified, and the process must be objective. This reservation will operate irrespective of future GATE results or the selection of other candidates. Story continues below this adThe ruling is being seen as a major victory for merit and transparency in Army technical education programmes.

Discussions on Gaza's future must begin with a total halt to Israeli "aggression", Palestinian Islamist movement Hamas said after U.S. President Donald Trump's Board of Peace met for the first time. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has insisted however that Hamas must disarm before any reconstruction begins. "We agreed with our ally the U.S. that there will be no reconstruction of Gaza before the demilitarisation of Gaza," Mr. Netanyahu said. Also Read | ​A piece of board: On India and Donald Trump’s Board of PeaceThe Israeli leader did not attend the Washington meeting but was represented by his foreign minister Gideon Saar. Mr. Trump said several countries, mostly in the Gulf, had pledged more than seven billion dollars to rebuild the territory.

Hindi NewsInternationalPakistan Defence Minister: PM Shahbaz Sharif Is Boss, Not Army Chief Munirपाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले- मुनीर मेरे बॉस नहीं: सेना अब सरकार नहीं चलाती, इतिहास में दखल था, अब सिस्टम अलग हैम्यूनिख 5 घंटे पहलेकॉपी लिंकपाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके बॉस नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि उनके बॉस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं।18 फरवरी को फ्रांस 24 इंग्लिश को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आसिम मुनीर ही पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने माना कि अतीत में सेना ने सीधे शासन संभाला था। आसिफ ने कहा,पाकिस्तान का एक सिस्टम है। हमारे इतिहास में ऐसे दौर रहे हैं, जब सेना का सरकार पर नियंत्रण रहा। एक समय ऐसा भी था जब सेना ने दखल देकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी।उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान से खतरे, आतंकवाद, भारत के साथ तनाव और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी सेना सरकार का समर्थन कर रही है।ख्वाजा आसिफ म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी गए थे। इस दौरान उन्होंने फ्रांस 24 को इंटरव्यू दिया।पहले कहा था- सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैंख्वाजा आसिफ ने इससे पहले पिछले साल दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैं। आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल से चलाया जा रहा है।आसिफ पहले भी कई बार हाइब्रिड मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। अरब न्यूज को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आदर्श लोकतंत्र नहीं, लेकिन जरूरी है।उन्होंने कहा था कि यह मॉडल पाकिस्तान की आर्थिक और शासन की समस्याओं को हल करने में 'कमाल' कर रहा है।भारत-अफगानिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर चलाने का आरोप लगायाख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और काबुल की सोच एक जैसी है।आसिफ ने कहा जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोबारा कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान की ओर से शांति की कोई ठोस गारंटी नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान वहां नए हमले करने से पीछे नहीं हटेगा।आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई है।आतंकी हमलों के लिए काबुल को जिम्मेदार ठहरायाइस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हाल ही में हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में लगभग सभी बड़े आतंकी संगठनों की मौजूदगी है।उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवाद रोकने में काबुल सरकार गंभीर नहीं है। उनके मुताबिक इसे सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मिलीभगत कहना ज्यादा सही होगा।6 फरवरी को नमाज के दौरान हुए इस आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है।पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 6 फरवरी को जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था।‘इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का सवाल ही नहीं’आसिफ ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले बिना इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान अभी इस विकल्प पर विचार भी नहीं कर रहा है।गाजा में संभावित अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर उनसे सवाल किया गया। इस पर आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि उस शांति बल के लिए किस तरह की शर्तें तय की जाती हैं।उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में काम करने का लंबा अनुभव है। अगर हालात और शर्तें ठीक रहीं, तो गाजा में शामिल होना दो-राष्ट्र समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका हो सकता है।आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे ताकतवरआसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। उन्हें सरकार ने 4 दिसंबर 2025 को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) नियुक्त किया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल पांच साल का होगा।मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एकसाथ CDF और COAS दोनों पद संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी। मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था।पाकिस्तानी संसद ने 12 नवंबर को सेना की ताकत बढ़ाने वाला 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसके तहत मुनीर को CDF बनाया गया। इस पद के मिलते ही उन्हें पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई यानी वे देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं।दरअसल 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। उनका मूल कार्यकाल तीन साल का था, यानी 28 नवंबर 2025 को खत्म हो गया।--------------------------ख्वाजा आसिफ से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले- अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया:मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका; साथ देने की कीमत आज भी चुका रहेपाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले हफ्ते संसद में कहा कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और काम निकलने के बाद उसे टॉयलेट पेपर की तरह फेंक दिया। पूरी खबर यहां पढ़ें….

US President Donald Trump slammed the US Supreme Court's ruling on his sweeping global tariff regime, calling it a 'disgrace'. His reaction comes on the US court's ruling that struck down his tariffs in a 6-3 ruling authored by Chief Justice John Roberts. Trump reacts to US Supreme Court's ruling on his sweeping tariffsTrump expressed disappointment and frustration with the US Supreme Court, while accusing some justices of being influenced by foreign interests. In its verdict, the US Supreme Court held that the IEEPA does not grant the President the authority to levy tariffs. Fulfilling that role, we hold that IEEPA does not authorise the President to impose tariffs," he added.