US military planning for Iran reaches advanced stage, includes options to target individuals The military options are the latest signs that the United States is preparing for a serious conflict with Iran should diplomatic efforts failReutersUS military planning on Iran has reached an advanced stage with options including targeting individuals as part of an attack and even pursuing regime change in Tehran, if ordered by President Donald Trump, two US officials told Reuters. The military options are the latest signs that the United States is preparing for a serious conflict with Iran should diplomatic efforts fail. One of the US officials noted Israel's success targeting Iranian leaders during its 12-day war with Iran last year. Iran's Revolutionary Guard has warned it could retaliate against U.S. military bases in the region if the US strikes Iranian territory. A senior US official said Iran would make a written proposal on how to address US concerns.

These warnings are carefully documented in Island on Edge: The Great Nicobar Crisis, a collection of essays edited by Pankaj Sekhsaria and published in 2025. The Great Nicobar project should be recognised for its potentially catastrophic impact on the Shompen population. The Great Nicobar project is not merely ecologically destructive or culturally erosive; geologically, it courts catastrophe. Much like the Great Nicobar port today, that project was pushed through despite expert objections. By replicating this pattern, the NGT’s decision on the Great Nicobar Infrastructure Project does not merely endorse one such case.

लेखक के बारे में अनिल कुमार अनिल कुमार नवभारत टाइम्स डिजिटल में होम पेज टीम का हिस्सा हैं। अखबार के साथ ही डिजिटल मीडिया में करीब 16 साल का अनुभव है। जनवरी, 2021 से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से जुड़े हैं। होम पेज पर भारत और दिल्ली सेक्शन के लिए पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरें और विश्लेषण लिखते हैं। हरियाणा में दैनिक भास्कर और चंडीगढ़ में दैनिक जागरण के लिए स्पोर्ट्स और एजुकेशन रिपोर्टिंग कर चुके हैं। राजस्थान पत्रिका, जयपुर और अमर उजाला, नोएडा में सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।... और पढ़ें

The US Supreme Court ruled Friday that Donald Trump exceeded his authority in imposing tariffs on the rest of the world. The Supreme Court upheld a lower court's decision that the President did no have the power to impose tariffsIt rejected the arguement that International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), a 1977 law allowed the President to impose tariffs. Trump has leveraged tariffs as a key economic and foreign policy tool. The ruling does not impact sector-specific duties that Trump has imposed on imports of steel, aluminum and various other goodsThe Republican leader had described the tariffs as important for US economic security. The US Constitution grants Congress, not the president, the authority to issue taxes and tariffs

SynopsisA 5.9 magnitude earthquake shook Khyber Pakhtunkhwa and Punjab provinces on Friday. Tremors were felt in cities including Peshawar and Islamabad. The earthquake's epicentre was in Afghanistan's Hindu Kush region. Pakistan experiences frequent seismic activity due to its location on tectonic plate boundaries. A previous earthquake hit Balochistan last week without reported losses.

The verdict marks a notable shift from a series of recent wins for Trump at the Supreme Court. The US Supreme Court on Friday struck down President Donald Trump’s sweeping global tariffs imposed under a national emergency law. US Supreme Court strikes down Trump's global tariffsThe ruling is expected to have wide-ranging consequences for global trade, businesses, consumers, inflation trends and household finances across the country. The verdict marks a notable shift from a series of recent wins for Trump at the Supreme Court. Earlier, the US and India had agreed on an interim trade framework, marking a significant step towards a comprehensive Bilateral Trade Agreement (BTA).

King Charles' younger brother Andrew Mountbatten-Windsor was arrested on suspicion of misconduct in public office this week, over allegations that he sent confidential British government documents to disgraced financier Jeffrey Epstein. Here are details about the potential charge he faces:What is misconduct in public office? A conviction for misconduct in public office carries a maximum sentence of life imprisonment. Britain's top prosecutor Stephen Parkinson said this month that the law on misconduct in public office is "quite clear". Misconduct in public office also requires that the conduct had no reasonable excuse or justification.

लेखक के बारे में संजीव कुमार संजीव कुमार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर ड‍िज‍िटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। उन्हें राष्ट्रीय, राजनीति, करेंट अफेयर्स और बिहार- झारखंड की खबरों पर काम करने का 6 साल से अधिक का अनुभव है। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में राष्ट्रीय खबरें, राजनीति और दिल्ली की खबरों को कवर कर रहे हैं। संजीव कुमार ने राष्ट्रीय खबरों पर सबसे अधिक काम किया है। वह नवभारत टाइम्स ज्वॉइन करने से पहले जागरण न्यू मीडिया,वन इंडिया हिंदी और अमर उजाला डिजिटल जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। संजीव कुमार वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली है।... और पढ़ें

An anxious Supreme Court on Friday roped in the Calcutta High Court to ensure publication of poll-bound Bengal’s electoral rolls post the special intensive revision (SIR) within the deadline. Circumstances being extraordinary, we are conscious of the fact that it may have some impact on the pending court cases. The mechanism to be followed will be as per the Chief Justice (of Calcutta High Court) and our anxiety is work commences and it wraps up smoothly,” said CJI Surya Kant. The CJI has requested all the side to cooperate with the high court. Imagine what will happen if the SIR process is not completed.

India joins Pax Silica, the global silicon alliance at AI Impact Summit 2026, after it kept silent on Donald Trump-led Board of Peace. Weeks after India received Donald Trump's invitation to join the Board of Peace but remained tight-lipped and conspicuous by its absence, it jumped to join Pax Silica at the AI Impact Summit 2026. Contrary to this, its neighbor and archrival Pakistan joined the Trump-led board while it was kept away from the platform launched for "securing silicon supply chain," as its tagline announces. (Ashwini Vaishnaw at the AI Impact Summit 2026 joining Pax Silica.) (India joins Pax Silica.)

Nagpur News. राज्य के राजस्व मंत्री एवं पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य के लगभग 14 करोड़ नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्व विभाग पर है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर शासकीय दस्तावेजों के प्रबंधन तक अनेक अहम कार्य अधिकारियों और कर्मचारियों को सौंपे गए हैं। इन जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने के लिए कर्मचारी वर्ग में खिलाड़ी वृत्ति, अनुशासन और समय प्रबंधन की भावना होना अत्यंत आवश्यक है।वे रविनगर स्थित नागपुर यूनिवर्सिटी क्रीड़ा संकुल में आयोजित विभागीय राजस्व क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।इस अवसर पर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. माधवी खोड़े-चौरे, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि, निवासी उपजिलाधिकारी अनूप खांडे सहित राजस्व विभाग के अधिकारी, एसडीओ एवं कर्मचारी उपस्थित थे।बावनकुले ने कहा कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों को अर्धन्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। स्वाभाविक रूप से आम नागरिकों की अपेक्षा न्याय प्राप्त करने की रहती है। प्रशासन ने समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अधिकारों का समुचित वितरण किया है। कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर पदोन्नतियां भी दी गई हैं।विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, सूखा, जलसंकट अथवा फसल पंचनामा के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अग्रिम पंक्ति में रहकर कार्य करते हैं। ऐसे में उन्हें कई बार अत्यधिक तनाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता की अपील की।प्रतियोगिता की शुरुआत 400 मीटर दौड़ से हुई। पथसंचलन प्रतियोगिता में इस वर्ष नागपुर जिला प्रथम, चंद्रपुर जिला द्वितीय तथा वर्धा जिला तृतीय स्थान पर रहा।22 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 1,250 अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले रहे हैं, जिनमें करीब 500 महिला अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सहित लगभग 75 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

Hindi NewsBusinessGold Silver Prices Fall Today | 2026 India Ratesचांदी आज 5 हजार रुपए महंगी, ₹2.50 लाख पहुंची: इस साल ₹19,894 चढ़ी, सोना ₹500 बढ़कर ₹1.55 लाख हुआनई दिल्ली 5 घंटे पहलेकॉपी लिंकसोना-चांदी की कीमतों में आज 20 फरवरी को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, एक किलो चांदी 5 हजार रुपए बढ़कर 2.50 लाख रुपए पर पहुंच गई है। गुरुवार को ये 2.45 रुपए पर थी।वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 496 रुपए बढ़कर ₹1.55 लाख पर आ गया है। 19 फरवरी को ये 1.54 लाख रुपए पर था।इस साल सोना ₹21,871 और चांदी ₹19,894 महंगीइस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 21,871 रुपए और चांदी 19,894 रुपए महंगी हो चुकी है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था।2025 में सोना ₹57 हजार (75%) बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹76 हजार का था, जो 31 दिसंबर 2025 को ₹1.33 लाख रुपए हो गया। चांदी इस दौरान ₹1.44 लाख (167%) बढ़ी। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी ₹86 हजार की थी, जो साल के आखिरी दिन ₹2.30 लाख प्रति किलो हो गई।अलग-अलग शहरों में सोने के दाम अलग होने की 4 वजहेंट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी: सोना एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में ईंधन और भारी सुरक्षा का खर्च आता है। आयात केंद्रों से दूरी बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय दाम बढ़ जाते हैं।सोना एक शहर से दूसरे शहर ले जाने में ईंधन और भारी सुरक्षा का खर्च आता है। आयात केंद्रों से दूरी बढ़ने पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय दाम बढ़ जाते हैं। खरीदारी की मात्रा : दक्षिण भारत जैसे इलाकों में खपत ज्यादा (करीब 40%) होने के कारण ज्वेलर्स भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। बल्क खरीदारी पर मिलने वाली छूट का फायदा ग्राहकों को कम दाम के रूप में मिलता है।दक्षिण भारत जैसे इलाकों में खपत ज्यादा (करीब 40%) होने के कारण ज्वेलर्स भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। बल्क खरीदारी पर मिलने वाली छूट का फायदा ग्राहकों को कम दाम के रूप में मिलता है। लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन: हर राज्य और शहर के अपने ज्वेलरी एसोसिएशन (जैसे तमिलनाडु में मद्रास ज्वेलर्स एसोसिएशन) होते हैं। ये संगठन स्थानीय मांग और सप्लाई के आधार पर अपने इलाके के लिए सोने का रेट तय करते हैं।हर राज्य और शहर के अपने ज्वेलरी एसोसिएशन (जैसे तमिलनाडु में मद्रास ज्वेलर्स एसोसिएशन) होते हैं। ये संगठन स्थानीय मांग और सप्लाई के आधार पर अपने इलाके के लिए सोने का रेट तय करते हैं। पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य: ज्वेलर्स ने अपना स्टॉक किस रेट पर खरीदा है, यह भी मायने रखता है। जिन ज्वेलर्स के पास पुराने और सस्ते रेट पर खरीदा हुआ स्टॉक होता है, वे ग्राहकों से कम कीमत वसूल सकते हैं।सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।2. कीमत क्रॉस चेक करें: सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है।असली चांदी की पहचान करने के 4 तरीकेमैग्नेट टेस्ट: असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो फेक है।आइस टेस्ट: सिल्वर पर बर्फ रखें। असली सिल्वर पर बर्फ बहुत तेजी से पिघलेगी।स्मेल टेस्ट: असली सिल्वर में गंध नहीं होती। फेक में कॉपर जैसी गंध आ सकती है।क्लॉथ टेस्ट: चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ें। अगर काला निशान आए तो असली है।ये खबर भी पढ़ें...भारतीय घरों में देश की GDP से ज्यादा का सोना: 34,600 टन गोल्ड की कीमत ₹450 लाख करोड़, देश की GDP ₹370 लाख करोड़भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर (₹450 लाख करोड़) के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी, 370 लाख करोड़ रुपए की GDP से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय घरों में लगभग 34,600 टन सोना जमा है।अभी सोने की वैल्यू 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4,500 डॉलर प्रति औंस (करीब 28 ग्राम) के पार ट्रेड कर रहा है। रुपए में इसे बदलें तो इसकी वैल्यू 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब होती है। पूरी खबर पढ़ें….

The US Supreme Court struck down President Donald Trump’s global tariffs Friday, upending the central plank of his economic agenda. The 6-3 decision is centred on on tariffs imposed under an emergency powers law, including the sweeping “reciprocal” tariffs that has been levied on nearly every other country. The Supreme Court reached its decision in a legal challenge by businesses affected by the tariffs and 12 US states against Trump’s unprecedented use of this law to unilaterally impose tariffs. What the court saidThe majority found that the Constitution “very clearly” gives Congress the power to impose taxes, which include tariffs. Story continues below this adImplicationsHowever, the decision made on tariffs doesn’t stop US President Trump from imposing duties under other laws.

मानहानि के एक मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की सुलतानपुर कोर्ट में पेश हुए। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर चल रहे इस मुकदमे में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज कराया।गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान और मानहानि के मुकदमे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को अपने पक्ष रखने के लिए यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक द्वेष की भावना से मेरी और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से यह साजिश रची गई है। राहुल ने कहा कि सीडी सत्यापित नहीं है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। मेरे बयान को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है। कहा कि मेरा आशय किसी का अपमान करने का नहीं था। कहा कि हमारी छवि खराब करने के लिए दुर्भावना वश केवल हाईलाइट होने के लिए मेरे खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया है।राहुल गांधी के साथ इस दौरान कोर्ट में अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल के अलावा राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक व अन्य लोग भी मौजूद रहे। राहुल गांधी पर करीब 8 वर्ष पहले मानहानि का मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया था। मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। पिछली सुनवाई में अदालत ने उन्हे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का अंतिम मौका दिया था। फिलहाल राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं। राहुल की पेशी को देखते हुए कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की पहले से तैनाती की गई थी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता भी इस दौरान कोर्ट के बाहर पहुंचे। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने बताया कि उनका बयान कोर्ट नंबर 19 में हुई है। अब अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी।

Ranji Trophy: फाइनल में पहुंची जम्मू कश्मीर की टीम, फैंस में खुशी की लहर जम्मू कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है। जिसके बाद वहां के फैंस में खुशी का लहर है। उनका फाइनल मुकाबला कर्नाटक की टीम से होने वाला है।