भास्कर अपडेट्स: IT मंत्रालय ने GROK को लेकर X की एक्शन रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 7 जनवरी तक बढ़ाई, पहले 5 जनवरी थी - News Summed Up

भास्कर अपडेट्स: IT मंत्रालय ने GROK को लेकर X की एक्शन रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 7 जनवरी तक बढ़ाई, पहले 5 जनवरी थी


Hindi NewsNationalBreaking News Headlines Today, Pictures, Videos And More From Dainik Bhaskarभास्कर अपडेट्स: IT मंत्रालय ने GROK को लेकर X की एक्शन रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 7 जनवरी तक बढ़ाई, पहले 5 जनवरी थी22 घंटे पहलेकॉपी लिंककेंद्र सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को ग्रोक जैसे AI टूल से तैयार हो रहे अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती दिखाते हुए अब 7 जनवरी तक डीटेल्ड एक्शन रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है। पहले यह रिपोर्ट 5 जनवरी तक मांगी गई थी, लेकिन X ने आईटी मंत्रालय से अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसे मंजूरी दे दी गई।रविवार को X के सेफ्टी हैंडल ने कहा कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे अवैध कंटेंट, खासकर बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ ठोस कदम उठा रही है। ऐसे अकाउंट्स को हमेशा के लिए सस्पेंड किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर स्थानीय सरकारों व कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम किया जाएगा।यह मामला हाल ही में तब सामने आया जब ग्रोक का उपयोग कुछ यूजर्स अश्लील या यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट बनाने में करने लगे। इसके बाद आईटी मंत्रालय ने X को चेतावनी जारी की थी कि वह तुरंत सभी ऐसे कंटेंट को हटाए और रिपोर्ट सौंपे।आज की अन्य बड़ी खबरें...ऑपरेशन सिंदूर पर जयराम रमेश का दावा- भारत-पाक तनाव रोकने में US स्टेट सेक्रेटरी रुबियो ने दखल दियाकांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दावा किया है कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े सैन्य तनाव को रोकने में अमेरिका ने दखल दिया था। उन्होंने कहा कि 10 मई 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से संपर्क होने के बाद हालात शांत हुए और लड़ाई रुकी। उन्होंने कहा कि उसी दिन शाम 5:37 बजे ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की पहली सार्वजनिक जानकारी सामने आई थी।जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि 10 मई को बहुत कुछ हुआ, जिसके चलते अमेरिका की ओर से यह घोषणा की गई। उनकी यह टिप्पणी उन रिपोर्ट्स के बाद आई है, जिनमें कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय प्रशासन ने वॉशिंगटन से संपर्क किया था। इससे पहले भी रमेश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के दावों का हवाला देते हुए भारत-पाक तनाव को लेकर केंद्र की BJP सरकार पर सवाल उठाए थे।इसरो 12 जनवरी को EOS-N1 सैटेलाइट स्पेस में भेजेगा, PSLV-C62 से 18 अन्य पेलोड की भी लॉन्चिंगभारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 12 जनवरी 2026 को साल की पहली ऑर्बिटल लॉन्चिंग करने जा रहा है। पीएसएलवी रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:17 बजे EOS-N1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाएगा। इस मिशन में 18 अन्य छोटे पेलोड भी शामिल होंगे, जो अलग-अलग देशों और संस्थानों के लिए हैं।PSLV-C62, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) की 64वीं उड़ान होगी। यह PSLV-DL वेरिएंट का पांचवां मिशन है, जिसमें दो स्ट्रैप-ऑन बूस्टर लगे होंगे।इस मिशन का मुख्य पेलोड EOS-N1 (अन्वेषा) है, जिसे कृषि निगरानी, शहरी मैपिंग और पर्यावरणीय अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत की रिमोट सेंसिंग क्षमताओं को और मजबूत करेगा।मिशन में भारत और विदेश के कुल 18 को-पैसेंजर सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। इनमें बेंगलुरु की OrbitAID Aerospace द्वारा विकसित AayulSAT प्रमुख है, जिसे भारत का पहला ऑन-ऑर्बिट रिफ्यूलिंग मिशन बताया जा रहा है। यह सैटेलाइट भविष्य में री-यूजेबल और सस्टेनेबल अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।बंगाल में नए DGP की नियुक्ति अटकी, UPSC ने प्रक्रिया में देरी बताकर पैनल लौटायापश्चिम बंगाल में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति फिलहाल रुक गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने राज्य सरकार की ओर से भेजा गया पैनल वापस लौटा दिया है। UPSC का कहना है कि प्रस्ताव भेजने में तय नियमों का पालन नहीं किया गया और इसमें काफी देरी हुई। यह स्थिति ऐसे समय बनी है, जब मौजूदा DGP राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म होने वाला है।नियमों के मुताबिक, DGP के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को संबंधित IPS अधिकारियों की सूची कम से कम तीन महीने पहले UPSC को भेजनी होती है। इसके बाद UPSC की एम्पैनलमेंट कमेटी नामों को शॉर्टलिस्ट कर राज्य को भेजती है।हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने यह प्रस्ताव करीब 18 महीने की देरी से भेजा, जिसके चलते UPSC ने प्रक्रियागत अनियमितताओं का हवाला देते हुए पैनल लौटा दिया। अब नए DGP की नियुक्ति प्रक्रिया पर अनिश्चितता बनी हुई है।नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम का मामला, सोनिया गांधी को जवाब देने कोर्ट से 7 फरवरी तक का समय मिलादिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम से जुड़े मामले में जवाब देने के लिए 7 फरवरी तक का समय दिया है। दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था।9 दिसंबर को कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने 7 फरवरी तक का समय दिया।11-12 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे PM मोदी, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिलप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 जनवरी को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ में 8 से 11 जनवरी तक होने वाले ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ में भी शामिल होंगे। यहां पीएम की स्वाभिमान यात्रा भी निकलेगी। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के आगे-पीछे 108 घोड़े लेंगे। पीएम के दौरे के मद्देनजर सोमनाथ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। यात्रा का समापन सद्भावना मैदान में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे।CBI ने एक्टर विजय को समन जारी किया, करूर भगदड़ मामले में होगी पूछताछसेंट्रल ब्यूर


Source: Dainik Bhaskar January 06, 2026 16:46 UTC



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