भारत सरकार द्वारा देश का डाटा देश में ही रखने के लिए बनाई गई नीतियां अमेरिका को नागवार गुजर रही हैं। इन नीतियों से अमेरिका इतना तिलमिलाया हुआ है कि खुलकर इनकी आलोचना कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने देश के डाटा लोकलाइजेशन नीतियों और ई-कॉमर्स पॉलिसी को भेदभावपूर्ण और व्यापार को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है।सरकार कर रही है नागरिकों का डाटा सुरक्षितभारत सरकार फिलहाल नई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसके शुरुआती ड्राफ्ट में देश का डाटा देश में ही स्टोर करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही भारत से दूसरे देशों में डाटा फ्लो पर रोक लगाने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सोर्स कोड को ट्रांसफर करने के लिए नियमों का विस्तार करने, घरेलू डिजिटल उत्पादों को प्राथमिकता देने जैसे प्रस्ताव भी इस ड्राफ्ट में शामिल हैं।यह भी पढ़ें- 7 हजार करोड़ लेकर दरवाजे पर खड़ी थी जापानी कंपनी, लेकिन भारतीय ने किया इनकारअमेरिका की कमाई पर लगेगी लगामभारत की इन प्रस्तावित नीतियों से अमेरिका को अपने व्यापार के सिकुड़ने का डर है। इन नीतियों के चलते भारत से होने वाली अमेरिका की कमाई पर भी असर पड़ेगा। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट, 2019 में कहा गया है कि, भारत ने हाल ही में डाटा लोकलाइजेशन की जरूरतों के लिए कई नियम बनाए हैं, जो भारत और अमेरिका के बीच डिजिटल ट्रेड में बाधा बनेंगे। अमेरिका को डर है कि, इन नियमों के चलते डाटा-इंटेंसिव सर्विस के सप्लायर्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। उन्हें मजबूरन ऐसे डाटा सेंटर्स की स्थापना करनी पड़ेगी जो किसी काम के नहीं होंगे। साथ ही लोकल फर्म्स भी दुनिया की बेस्ट ग्लोबल सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाएंगी।यह भी पढ़ें- चीनी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ मोदी सरकार ने शुरू की सख्त कार्रवाई, नहीं कर पाएंगी धोखे से कमाई

Source: Dainik Bhaskar April 09, 2019 13:05 UTC