बिहार सरकार ने राज्य में बालू घाटों का ठेका लेने के बाद इसे बीच में छोड़कर भागने वालों पर कार्रवाई करेगी। सरकार ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि ऐसे लोगों को दोबारा टेंडर में शामिल नहीं किया जाएगा।उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी करीब 78 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड करने की कवायद शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि बालू घाटों की बोली पिछले वर्ष के मुकाबले तीन से चार गुणा अधिक लगाकर घाटों को ले लिया गया, लेकिन इन्हें बीच में यह कहते हुए सरेंडर कर दिया कि मुनाफा नहीं हो रहा है। कुछ स्थानों पर बालू माफियाओं ने मिलीभगत करके ऐसा किया है।

Source: NDTV March 12, 2026 18:39 UTC