यूजीसी विनियमन कानून के नाम पर एससी/एसटी/ओबीसी समाज के लोगों के आंख में धूल झोंकने में भाजपा सरकार एक बार फिर सफल हुई। भाजपा यूजीसी समता कानून के माध्यम से एससी/एसटी/ओबीसी को खुश करने की ढोंग कर रही थी। वहीं दूसरी ओर ऊंची जातियों से इसका विरोध भी करवा रही थी। सरकार के इशारे पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करवा कर आखिर यूजीसी विनियमन कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगवा दी।लेखक के बारे में धीरेंद्र सिंह धीरेन्द्र सिंह, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धीरेन्द्र सिंह राजनीति, क्राइम, शासन और व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों की खबरें लिखते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर में ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी अनुभव रखते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 11 साल का अनुभव हासिल कर चुके हैं। करियर की शुरुआत दिल्ली से हुई है, जहां क्राइम रिपोर्टिंग समेत कई बीट देखीं। इन्होंने ने हिन्दुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी दिल्ली, नवोदय टाइम्स दिल्ली, राजस्थान पत्रिका उत्तर प्रदेश, अमर उजाला जम्मू-कश्मीर, दैनिक जागरण लखनऊ उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त किया। जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग के दौरान पुलवामा आतंकी हमले और कफ्यू पर भी रिपोर्टिंग की है। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान भी रिपोर्टिंग का अनुभव है। फिलहाल करीब 4 चार साल से नवभारत टाइम्स डिजिटल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विभिन्न बीट जैसे राजनीति, क्राइम, सॉफ्ट स्टोरी समेत अन्य मुद्दों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी है। इन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस (2013-14 बैच) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।... और पढ़ें

Source: Navbharat Times January 31, 2026 13:22 UTC