छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने चिटफंड कंपनियों के एजेंटों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के लिए जल्द कदम उठाने सहित कुछ अहम फैसले लिए. राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में चिटफंड कंपनियों के एजेंटों के खिलाफ मामलों को वापस लेने और निवेशकों से उन्हें पैसे वापस दिलाने के लिए चर्चा की गई. मंत्री ने बताया कि राज्य में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के मामलों में 286 एजेंटों की गिरफ्तारी हुई है. छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 199 मामले दर्ज किए गए हैं. चौबे ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया कि राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा.

Source: NDTV February 05, 2019 19:07 UTC