ऐमजॉन +ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां ऐमजॉन और वॉलमार्ट ने भारतीय ऑनलाइन रिटेल क्षेत्र में बादशाहत की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक प्राथमिकताओं की भेंट चढ़ गई। मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकल रिटेलरों ने सरकार पर दबाव बनाकर अमेरिकी ऑनलाइन दिग्गजों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है।एक फरवरी से लागू हुआ ई-कॉमर्स का नया एफडीआई नियमऔर वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। सरकार द्वारा नियमों को सख्त करने का मकसद छोटे कारोबारियों के हितों की सुरक्षा करना है, लेकिन इसका बड़ा फायदा देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी को होने जा रहा है, जो इस क्षेत्र की वैश्विक कंपनियों के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनने की ओर अग्रसर हैं। हाल में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद सरकार वोटरों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। साथ ही, नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से नाराज लोगों को भी वह मनाने की कोशिश कर रही है।एफडीआई के नए नियमों से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपना खुद का इनवेंटरी नहीं रख पाएंगे और और उन्हें सभी सेलर्स को समान व्यवहार करना होगा। साथ ही, वे किसी कंपनी का माल एक्सक्लुसिव बेचने के लिए भी डील नहीं कर पाएंगे, जिसका सीधा सा अर्थ है भारी-भरकम डिस्काउंट्स पर रोक। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसका फायदा अंबानी के नए वेंचर के साथ ही घरेलू कंपनियों को होगा। यूबीएस एजी ने पिछले महीने कहा था कि अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास भारत का सबसे बड़ा रिटेल चेन और तीसरा सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है और इसमें ऐमजॉन और अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड का स्थानीय संस्करण बनने की अपार क्षमता है।ग्रेहाउंड रिसर्च के सीईओ संचित वीर गोगिया ने कहा, 'मानें या नहीं, भारत में ई-रिटेलरों के लिए एफडीआई के सख्त नियम रिलायंस और रिटेल क्षेत्र में उनकी महत्वाकांक्षा के लिए बड़ी जीत है।' दूरसंचार सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी बादशाहत का लोहा मनवाने के बाद मुकेश अंबानी ने पिछले साल एक मॉडल के निर्माण के लिए योजना पेश की थी, जो रिलायंस के कंज्यूमर ऑफरिंग्स के लिए एक हाइब्रिड नया कॉमर्स प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है।

Source: Navbharat Times February 05, 2019 12:25 UTC