आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना में किसानों का चयन लॉटरी प्रक्रिया (Lottery Process) के माध्य से किया जाएगा. कड़वा का कहना है कि राज्य में संरक्षित खेती (Protected Cultivation) को बढ़ावा देने के लिए आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है. ग्रीन एवं शैडनेट हाउस के निर्माण पर किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय है. ठीक इसी तरह से राजस्थान के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% तक अनुदान की सुविधा दी जा रही है. उन किसानों के आवेदन पत्र राज किसान साथी पोर्टल पर वर्ष 2023-24 के लिए केरी फार्वड (kerry Forward) करते हुए पात्र माने जाएंगे.

Source: Dainik Jagran May 14, 2023 07:17 UTC