डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी।भाजपा के एक सांसद ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता के खिलाफ सब्सटेंट व मोशन (विशिष्ट प्रस्ताव) शुरू करने के लिए नोटिस दिया है। सरकार राहुल गांधी पर प्रस्ताव नहीं लाएगी रिजीजू ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष से सलाह ली जाएगी कि इस मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए, आचार समिति को भेजा जाए या सीधे लोकसभा में लाया जाए।अभी यह तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि चूंकि एक सदस्य ने निजी तौर पर प्रस्ताव के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है, इसलिए सरकार अपना प्रस्ताव पेश करने से बचेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस दिया है।निशिकांत दुबे ने राहुल के खिलाफ प्रस्ताव दिया उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि अपने नोटिस में उन्होंने बताया है कि कैसे विपक्ष के नेता सोरोस फाउंडेशन, यूएसएआइडी, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जाते हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश करते हैं।

Source: Dainik Jagran February 13, 2026 22:32 UTC