CEC Gyanesh Kumar : विपक्षी दलों ने पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार, इस संदर्भ में नोटिस का मसौदा तैयार कर लिया गया है और यह सप्ताह के अंत तक संसद के निचले सदन (लोकसभा) में पेश किया जा सकता है। यदि यह नोटिस सबमिट हो जाता है, तो यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और महाभियोग का कदम उठाया जाएगा।मामले में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा, “यह पूरी टीम वर्क है। मसौदा तैयार करने और योजना बनाने में सभी समान विचारधारा वाले दलों का सामूहिक प्रयास रहा है। दोनों सदनों में इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन में भी समान भागीदारी होगी।” उन्होंने यह भी कहा कि, “मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद की पूरी तरह अवहेलना की है।”वहीं, कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि उनकी पार्टी इस नोटिस का समर्थन करेगी। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक alliances (आईएनडीआइए) के अन्य दल भी इस प्रस्ताव पर सहमत हैं। अब विपक्षी सांसद दोनों सदनों के सांसदों से हस्ताक्षर एकत्र कर इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पेश करने की प्रक्रिया में हैं।क्या है प्रक्रिया? प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। महाभियोग प्रस्ताव को लाने के लिए ये आवश्यक संख्या पूरी होनी चाहिए। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया जैसी ही है, जिसमें केवल दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर कदम उठाया जा सकता है।अगर संसद में यह प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इसे दोनों सदनों में पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि दोनों सदनों में यह बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो सीईसी को हटाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में दोनों सदनों का संयुक्त मतदान और अनुमोदन आवश्यक होगा।यह भी पढ़े : ‘जहां से ईरान पर हमले हुए वहीं दागी गईं मिसाइलें’, विदेश मंत्री अराघची बोले- ये रक्षात्मक कार्रवाई, अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं

Source: Dainik Bhaskar March 10, 2026 09:57 UTC