Mumbai News प्रदेश सरकार ने जेलों में बंद सीरियल किलर और अन्य गंभीर अपराधियों का अध्ययन करके तैयार की जाने वाली परियोजना को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इस परियोजना के प्रमुख अथर्व देशपांडे के खिलाफ प्राप्त गंभीर शिकायतों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।राज्य के गृह विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने मई 2025 में अपराध विज्ञान अनुसंधान परियोजना (रुद्र) को मंजूरी दी थी। इस परियोजना पर दस सालों के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करने को वित्तिय मंजूरी दी थी। जिसमें से मई से जुलाई 2025 तक की तिमाही के लिए 4 करोड़ 50 हजार रुपए निधि वितरित की गई थी। लेकिन अब सरकार ने इसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।परियोजना प्रमुख के खिलाफ प्राप्त शिकायतें और सायन के लोकमान्य तिलक महानगर पालिका महाविद्यालय व सामान्य अस्पताल की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना के कामकाज पर विपरित परिणाम होने की संभावना थी। इसके मद्देनजर सरकार ने परियोजना के लिए किए गए सामंजस्य करार को ही रद्द कर दिया है। इस परियोजना के तहत बार-बार अपराध करने वालों का अध्ययन करके उनके व्यवहार संबंधी प्रोफाइल विकसित किया जाना था। ताकि आपराधिक मानसिकता की गहराई से विश्लेषण किया जा सके।

Source: Dainik Bhaskar March 07, 2026 13:42 UTC